महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: केंद्र सरकार (Center Government) ने अपने कुछ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और उन्हें 1 जुलाई 2023 से बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा. यह महंगाई भत्ता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए बढ़ाया गया है।किन-किन कर्मचारियों पर लागू होगा बढ़ा हुआ DAसार्वजनिक उद्यम विभाग की अधिसूचना के अनुसार, डीए की नई बढ़ी हुई दरें सीपीएसई के उन अधिकारियों पर लागू होंगी जो बोर्ड स्तर के पद पर हैं। बोर्ड स्तर से नीचे के पदों और गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों के लिए आईडीए पैटर्न को 1992 के वेतनमान से बढ़ाया और संशोधित किया गया है। संशोधित दरें कब लागू होंगीये संशोधित दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी 3500 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर डीए दर बढ़ाकर 701.9 फीसदी कर दी गई है, जो न्यूनतम 15,428 रुपये तय की गई है.3500 रुपये से अधिक और 6500 रुपये तक मूल वेतन पर डीए दर 526.4 फीसदी तय है, जो कम से कम 24,567 रुपये होगी.वहीं, 6500 रुपये से ऊपर और 9500 रुपये तक के मूल वेतन पर 421.1 फीसदी डीए दर लागू हो गई है, जो 34,216 रुपये तक न्यूनतम मानी जाएगी.9500 रुपये से अधिक मूल वेतन पर न्यूनतम 40,005 रुपये तक 351.0 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू होगा।भारत सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों को इसे सभी सीपीएसई के अधिकारियों पर लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस अधिसूचना के तहत सभी सीपीएसई के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए यह नियम लागू होगा.समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में बढ़ोतरी करती हैं ताकि वे बढ़ती महंगाई से मुकाबला कर सकें। कर्मचारियों के जीवनयापन की लागत बढ़ाने के साथ-साथ सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी जारी रखे हुए है।
